Rajasthan New Recruitment 2020- 2021 CM Ashok Gehlot Meeting with RPSC RSSB Chairman and All Departments for govt jobs

By | October 1, 2020
Review of Recruitments Under Process in Various Departments

RPSC & RSSB Should Complete Recruitment Processes in Time-bound Manner– CM contract base employee will be permanent soon for deepavali 2020

Rajasthan New Recruitment 2020- 2021 

आज 1 अक्टूबर 2020 को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दीपावली से पूर्व नई भर्तियां निकाली जाएगी व संविदा कर्मियों को स्थाई करने को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा




संविदाकर्मियों को लेकर हुई कैबिनेट सब कमेटी की आखिरी बैठक आज खत्म हो गई है जिसमें सभी विभागों से संविदाकर्मियों के आंकड़े जुटा लिए गए है, सभी तरह के संविदाकर्मियों की जायज मांगों को कमेटी ने रिपोर्ट में लिया है और….सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जिन विभागों में भर्ती होनी है उन विभागों के लिए अलग से रूपरेखा तैयार की गई है।दीपावली से पूर्व भेज दी जाएगी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट 

चुनाव के समय कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि राजस्थान में जो भी संविदा कर्मी कार्यरत हैं उन सभी को स्थाई किया जाएगा राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि दीपावली से पूर्व नई भर्तियों को लेकर जो विभागों में काम चल रहा है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा वे राज्य में कार्यरत 1.5 लाख संविदा कर्मियों को स्थाई किया जाएगा

CM Ashok Gehlot Meeting on 19 September 2020 with RPSC RSSB Chairman and All Departments for govt jobs and previous Vacancies . Cm AShok gehlot orderd to RPSC Chairman , RSSB Chairman , and All Department Officers that work fast on previous Recruitment like Interview , documents Verification , Result , Exams Date , and new Vacancies Notification .

RPSC RSSB

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएसबी) राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं, राज्य सेवाओं एवं अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती कैलेण्डर के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूरी करे। संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही समय पर भर्ती विज्ञापन निकलें, नियमित परीक्षा हो और साक्षात्कार भी समय पर हों ताकि भर्तियां ज्यादा लंबित नहीं रहें।
निवास पर विभिन्न विभागों की प्रक्रियाधीन भर्तियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। किसी भी विभाग द्वारा भर्ती की अभ्यर्थना भेजे जाने के बाद परीक्षा आयोजित होने एवं परिणाम जारी होने में ज्यादा समय नहीं लगे इसके लिए विभाग आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करे।
सेवा नियमों की अड़चनों के कारण कई बार भर्तियां अटकती हैं। ऐसे में आवश्यकता पड़ने पर सेवा नियमों में संशोधन किया जाए। जहां तक संभव हो भर्ती का विज्ञापन निकालने से पहले ही संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि उस परीक्षा की तिथि पर कोई अन्य परीक्षा पहले से ही निर्धारित नहीं हो जिससे परीक्षा स्थगित करने की नौबत नहीं आए। यह प्रयास हो कि एक बार भर्ती विज्ञापन निकालने के बाद उसमें बार-बार संशोधन नहीं करना पड़े।
न्यायिक निर्णयों के कारण लंबित भर्तियों के संदर्भ में पिछले चार माह में हुई प्रगति एवं करीब 6 हजार भर्तियों पर स्थगन आदेश हटना एवं भर्तियां पूरी होना संतोषजनक है। शेष जो भर्तियां न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित हैं उनमें प्रभावी रूप से पैरवी की जाए और संबंधित विभाग राज्य के महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायालयों में अपना पक्ष मजबूती से रखें। भर्तियों के कोर्ट में अटकने के कारण कई बार अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है।
चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य तय समय में हो। आरपीएससी एवं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विज्ञापन के माध्यम से अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचना दें एवं इसके लिए एक समयावधि तय कर दी जाए। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार अवसर देने के बजाए कट-ऑफ डेट एक बार ही तय कर दी जाए। चयनित अभ्यर्थियों का परिवीक्षा काल पूरा करने के बाद स्थायीकरण समय पर हो यह सुनिश्चित किया जाए।
रीट की परीक्षा भी समय पर आयोजित कराने के निर्देश दिए। शिक्षा, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि, राजस्व, वन एवं पर्यावरण एवं आयुर्वेद सहित अन्य विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी विभाग के अधिकारियों से ली।
वीसी के दौरान प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्रीमती रोली सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 10 अगस्त, 2020 तक 76 हजार 265 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, 2560 के परिणाम जारी हो चुके हैं, 1571 के साक्षात्कार होने हैं, 7053 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो चुकी है और परिणाम जारी करना शेष है जबकि 21500 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं और परीक्षा आयोजित होनी है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण भी कई भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने में देरी हो रही है।
बैठक में मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन डॉ. बीएल जाटावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री रोहित कुमार सिंह, प्रमुख शासन सचिव गृह श्री अभय कुमार सिंह, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण श्रीमती श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व श्री आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार श्री अश्विनी भगत, प्रमुख शासन सचिव कृषि श्री कुंजीलाल मीणा, प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा श्री अजिताभ शर्मा, शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती मंजू राजपाल, सचिव आरपीएससी शुभम चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Rajasthan Public Service Commission (RPSC) & Rajasthan State Employee Selection Board (RSSB) Rajasthan Administrative Services, State Services & Subordinate Services Recruitment on time as per the calendar. Just like the Sangh Public Service Commission, there should be timely recruitment advertisements, regular exams and interviews should also be on time so that the recruitments will not be pending.

Reviewed the processed recruitments of various departments at the residence through video conference. The department should coordinate with the RPSC and State Employee Selection Board for the examination to be held and the results will not take long after the recruitment request has been sent by any department.
Recruitments are often stopped due to obstacles of service rules. In such a way, the service rules should be amended. Before taking out the advertisement of the recruitment as far as possible, the concerned department should ensure that no other exams are already scheduled on the date of the exam which does not come to postpone the exam. It should be an effort that once the recruitment advertisement is taken out, it does not have to be revised repeatedly.
Due to judicial decisions, the progress made in the last four months and the postponement order on about 6 thousand recruitments and the completion of recruitment is satisfying. Remaining recruitments pending due to judicial procedure should be effectively adapted and the concerned department should keep your side strong in the courts by coordinating with the State Advocate General and Additional Advocates. Due to the recruitment stuck in the court, many times candidates have to wait long for appointment.
Document verification of selected candidates should be done in time. Give information to the candidates through RPSC and Subordinate Service Selection Board advertisement and a time should be set for it. The cut-off date should be fixed once instead of giving repeated opportunities to the candidates for document verification. After completing the probation period of the selected candidates, the stabilization should be made on time.
Instructions to conduct the Reet exams on time. Received information about the current situation of recruitment in other departments including Education, Medicine, Women & Child Development, Rural Development & Panchayati Raj, Agriculture, Revenue, Forest & Environment & Ayurveda.



During the VC, Chief Secretary of Govt. Worker Smt. Roli Singh said that the current government’s tenure has been given 76 thousand 265 appointments by August 10, 2020, the results of 2560 have been released, 1571 interviews to happen, exams for 7053 posts have been held and results are yet to be released while advertisements for recruitment of 21500 posts have been released and exams to be held. He said that due to the outbreak of the Covid-19 epidemic, many recruitment exams are being delayed.
Chief Secretary Mr. Rajiv Swaroop, Chairman of Rajasthan State Employee Selection Board Dr. in the meeting. BL Jatawat, Additional Chief Secretary Finance Mr. Niranjan Arya, Additional Chief Secretary Rural Development & Panchayati Raj Shri Rohit Kumar Singh, Chief Secretary Home Mr. Abhay Kumar Singh, Chief Secretary Medical & Health Mr. Akhil Arora, Chief Secretary of Forest & Environment Mrs. Shreya Guha, Chief Secretary of Government Revenue Mr. Anand Kumar, Chief Secretary Administrative Reform Mr. Ashwini Bhagat, Chief Secretary Agriculture Shri Kunjilal Meena, Chief Secretary of Govt Mr. Ajitabh Sharma, Government Secretary School Education Mrs. Manju Rajpal, Secretary RPSC Shubham Chaudhary including others The senior officer was present.

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